एमडी अकरम की रिपोर्ट
जिला कोंडागांव
*छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल*
रायपुर, 29 मार्च 2025: छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मुख्य मांग है शासकीयकरण, जो कि मोदी की गारंटी में शामिल था।
पंचायत सचिवों का आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया और बजट सत्र में भी शासकीयकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे पंचायत सचिवों में आक्रोश है और वे अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं।
पंचायत सचिवों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है, जो तब तक जारी रहेगी जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। उन्होंने तिथिवार रणनीति तय की है और 1 अप्रैल 2025 को मंत्रालय घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।
पंचायत सचिवों की एक ही मांग है – शासकीयकरण। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करे और उन्हें शासकीयकरण का लाभ प्रदान करे।
पंचायत सचिवों में आक्रोश है और वे अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। वे एकजुट हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
पंचायत सचिवों का कहना है कि उन्हें 30 वर्षों से पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें शासकीयकरण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने पहले शासकीयकरण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
हड़ताल के कारण पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। पंचायत सचिवों की मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। सरकार पर दबाव बनाने के लिए पंचायत सचिवों ने तिथिवार रणनीति तय की है। तय की है।
