प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास और उन्नति के कार्य किए जाएंगे – कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा

भारत संवाद न्यूज से दिनेश यादव

मंडला- आपको बता दें की- कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत मंडला जिले के 716 जनजाति क्षेत्रों के गांवों के विकास हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी और आजीविका के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अभियान के तहत जनजाति क्षेत्रों के गांवों में विकास और उन्नति के कार्य किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों के गांवों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर मैप कराना होगा। उन्होंने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान योजना के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा शुक्रवार को जिला योजना भवन में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम घुघरी श्री सीएल वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती क्षमा सराफ सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय विपणन केन्द्र बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों के आवासीय विद्यालयों में सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बनाए जाएंगे। जनजाति क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केन्द्र, आयुष्मान कार्ड, छात्रावास, आश्रम शाला, बिजली, पानी, सड़क, जल जीवन मिशन, पोषण वाटिका का निर्माण व प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में केन्द्र सरकार के 17 मंत्रालय/विभाग अपनी सेवाओं/सुविधाओं से जनजातीय समुदाय को जोड़कर इनके विकास में अतिरिक्त सक्रियता से कार्य किए जाएंगे। इस अभियान में ग्रामीण विकास, जलशक्ति, विद्युत, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, महिला और बाल विकास, शिक्षा, आयुष, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रानिक्स विकास और सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज, पर्यटन तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित दूरसंचार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग को अपनी विभागीय सेवायें देने शामिल किया गया है।