पेंशनरों की एसोसिएशन ने विधायक सचिन बिरला से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा

रिपोर्ट सुधीर बैसवार 

सनावद / सनावद एवं बड़वाह तहसील तथा बेड़िया उप तहसील के प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश के पांच लाख पेंशनरों की लंबित न्यायोचित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग प्रदेश सरकार से की है।

इस तारतम्य में एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को विधायक सचिन बिरला से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशनरों की वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण संपूर्ण प्रदेश के पेंशनर और उनके परिवारों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्र सरकार एवं अन्य राज्यों के पेंशनरों की तरह मध्यप्रदेश के पेंशनरों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़ाकर को 55 प्रतिशत किया जाए।मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा-49 अविलंब समाप्त किया जाए तथा मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच पेंशनरों को वित्तीय लाभ देने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त किया जाए।आठवें वेतन आयोग के गठन के पूर्व वित्त विधेयक में किए गए संशोधनों को पेंशनरों के हित में अविलंब निरस्त किया जाए।किसी प्रकरण में एक पेंशनर के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को समान प्रकरण वाले सभी पेंशनरों के लिए लागू किया जाए। पेंशन नियम-1976 में संशोधन कर पेंशन का अधिकार विधवा बहू और अविवाहित पुत्री को भी दिया जाए। प्रदेश के पेंशनरों को 5 लाख रु तक केश लेस इलाज की सुविधा प्रदान करने की शासन की घोषणा को अमल में लाया जाए। राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशनरों को भी मरणोपरांत एक्सग्रेसिया की राशि 50 हजार रु प्रदान की जाए।

विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी अपना संपूर्ण जीवन प्रदेश की जनता की सेवा में व्यतीत करते हैं।इसलिए पेंशनरों को उनके अधिकार की राशि मिलना ही चाहिए। विधायक ने पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पेंशनरों की समस्याओं को लेकर जल्दी ही मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से मुलाकात करेंगे और पेंशनर एसोसिएशन की मांगों से अवगत कराएंगे। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारी बलराम पगारे, धन्नालाल चौधरी,राजेंद्र प्रसाद मिश्रा,कृष्णराव पगारे,सुरेश अत्रे,हकीमसिंह कुशवाह आदि उपस्थित थे।